कोशी प्रदेश सभाले आमसञ्चार विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि सभामा व्यापक छलफल भएको थियो र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेको थियो।
विधेयकमा आमसञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चारकर्मीको सुरक्षा र कल्याणकारी प्रावधानहरू समावेश छन्। विधेयकमा प्रदेश सरकारले आमसञ्चार माध्यमलाई दिने अनुदान र विज्ञापन नीतिसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ। साथै, विधेयकमा आमसञ्चार परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले सञ्चार माध्यमको नियमन र अनुगमन गर्नेछ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले सञ्चार क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, “यो विधेयकले सञ्चार माध्यमलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै नागरिकलाई सही र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न मद्दत गर्नेछ।” यसका साथै, उनले सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षा र हकहितको संरक्षणमा पनि जोड दिए।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले यसका विभिन्न पक्षमाथि जोड दिएका थिए। कतिपय सांसदहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र सरकारको नियन्त्रणको सम्भावित जोखिमबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले सञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अन्य सांसदहरूले भने, सञ्चारकर्मीको सुरक्षा र कल्याणकारी योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी थाल्ने जनाएको छ। कानून निर्माण प्रक्रिया पूरा भएपछि अब नियमावली बनाउने र आवश्यक संरचनाहरू तयार गर्ने काम हुनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र उनीहरूको सुझाव लिने तयारी गरेको छ।
विधेयक पारित भएपछि कोशी प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले यो विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने र पेशागत हकहितको संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विधेयकलाई स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
यो विधेयक पारित हुनु कोशी प्रदेशमा सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसले आमसञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउनुका साथै नागरिकलाई सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले प्रदेशमा लोकतन्त्र र सुशासनलाई बलियो बनाउन समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
