रौतहटस्थित डिभिजन वन कार्यालयविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारमा उजुरी दर्ता भएको छ। चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका अध्यक्ष सुनिल कुमार यादवले डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले अनियमितता, भ्रष्टाचार र वन दोहन गरेको आरोप लगाउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई उजुरी बुझाएका हुन्।
उजुरीमा डिभिजन वन प्रमुख हेमन्त साहमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाइएका छन्। सरकारी वन स्रोतको दुरुपयोग, मिलेमतोमा काठ बिक्री, सामुदायिक वनको रकम अपचलन तथा काठ तस्करीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाइएको छ। यादवले साहको कार्यशैलीका कारण वन क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेको दाबी गरेका छन्।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार, डिभिजन प्रमुख साहले सखुवाको कडीमुनि रहेका रुखहरू गैरकानुनी रूपमा कटान गर्न दिएका थिए। यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग मिलेर वन पैदावार बिक्रीमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले उपभोक्ता समितिको रकम हिनामिना गरेको र काठ तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिएको समेत बताइएको छ।
सुनिल कुमार यादवले आफूले यसअघि पनि सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्दा सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर मुख्यमन्त्री समक्ष उजुरी दिनुपरेको बताए। उनले भने, “हामीले पटक-पटक डिभिजन वन कार्यालयका क्रियाकलापबारे जानकारी गरायौं, तर सुनुवाइ भएन। त्यसैले, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सत्यतथ्य बुझाउन उजुरी दिएका हौं।”
यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख हेमन्त साहसँग प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूले भने यस विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। मधेस प्रदेश सरकारले भने उजुरी प्राप्त भएको र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, प्रदेश सरकारले यस उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै छानबिन समिति गठन गर्ने सम्भावना छ। छानबिन समितिले आरोपहरूमाथि सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने जनाइएको छ।
यो घटना रौतहट जिल्लाको वन क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारको शृंखलामध्ये एक हुनसक्छ। यदि आरोपहरू प्रमाणित भएमा, यसले वन क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा ठूलो असर पार्नेछ। साथै, यसले स्थानीय समुदाय र वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ।
डिभिजन वन कार्यालय विरुद्धको यो उजुरीले वन क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेको छ, जसले सरकार र सरोकारवालाहरूले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। यसबाट वन संरक्षण र वातावरण सन्तुलन कायम राख्न थप कडा कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ।
