अमेरिकाको वित्त मन्त्रालयले इरानलाई हतियार आपूर्तिको आरोपमा इरान, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा रहेका १४ व्यक्ति, कम्पनी र विमानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविरामको अवधि बढाउने घोषणा गर्नुभन्दा अघि आएको हो, जसले इरानमाथि आर्थिक दबाब कायम राख्ने अमेरिकी रणनीतिलाई उजागर गर्दछ।
बीबीसीका अनुसार, प्रतिबन्ध लगाइएका व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि इरानका लागि हतियार वा सैन्य उपकरणको खरिद र आपूर्तिमा संलग्न भएको आरोप छ। अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूले इरानको सैन्य क्षमता बढाउन भूमिका खेलेको उल्लेख छ। प्रतिबन्धहरूले यी व्यक्ति र संस्थाहरूको अमेरिकी सम्पत्ति रोक्का गर्ने र अमेरिकी नागरिकहरूसँगको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'हामी इरानलाई आफ्नो गैरकानुनी कार्यहरू बन्द गर्न बाध्य पार्न आर्थिक दबाब जारी राख्नेछौं।' उनले थपे, 'हामी इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्न र आतङ्कवादलाई समर्थन गर्नबाट रोक्न प्रतिबद्ध छौं।' यस कदमले ट्रम्प प्रशासनको इरानप्रति लिएको कडा नीतिको निरन्तरतालाई संकेत गर्दछ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले इरानको सैन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेका थिए। यसमा विमान, उपकरण र अन्य प्राविधिक सामानहरू रहेको बताइएको छ। अमेरिकाले यसअघि पनि इरानमाथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो जसले उसको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ।
यस निर्णयले इरानलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन र उसको व्यवहार परिवर्तन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय गतिविधिहरूलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। अमेरिकाको यो कदमले इरानसँगको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ।
इरानले भने यस कदमको कडा निन्दा गरेको छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेको छ। इरान सरकारका प्रवक्ताले अमेरिकाको यो कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बिगार्ने बताएका छन्। इरानले अमेरिकाको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ र आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन कटिबद्ध रहेको जनाएको छ।
यो निर्णय महत्वपूर्ण छ किनभने यसले इरानलाई आफ्नो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा र आणविक कार्यक्रमलाई लिएर पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य पार्न सक्नेछ। यसका साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इरानसँगको व्यवहारबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न प्रोत्साहन गर्नेछ। अमेरिकाको यो कदमले मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
