काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रम तथा गतिविधिमाथि सरकारले हस्तक्षेप बढाएको छ, जसका कारण विद्यार्थी नेता तथा अधिकारकर्मीहरूले यस कदमको तीव्र विरोध गरेका छन्। पछिल्लो समयमा सरकारले संगठन दर्ता प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने, आर्थिक पारदर्शिताका नाममा हिसाबकिताब कडाइ गर्ने तथा कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति लिनुपर्नेजस्ता नियमहरू लागू गरेको छ। यसले विद्यार्थी संगठनहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूको गतिविधि सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको यस कदमलाई युवा आवाज दबाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने, रचनात्मक कार्यक्रम गर्ने र सामाजिक मुद्दाहरूमा सचेतना जगाउने कार्यमा सरकारले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार, सरकारको यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ र यसले विद्यार्थीहरूमाझ असन्तुष्टि बढाएको छ।
एक विद्यार्थी नेताले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “हामी हरेक कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गर्दा अनेकौं बाधा व्यवधानको सामना गर्न बाध्य छौं। सरकारले अनावश्यक रूपमा नियमहरू थप्दै हामीलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, जुन हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन।” उनले थपे, “हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना मागहरू राख्न र रचनात्मक कार्य गर्न चाहन्छौं तर सरकारले हामीलाई सधैँ शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ।”
यस विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, विद्यार्थी संगठनहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् र उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ। विश्लेषकहरूले सरकारलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तथा विद्यार्थीहरूको भावनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन्।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। यसले विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बढेको र विद्यार्थी आन्दोलनहरू कमजोर भएको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय विद्यार्थी संगठनहरूले यस विषयमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
यस समस्या समाधानका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसँग वार्ता र छलफलको वातावरण बनाउनुपर्ने र आफ्ना जायज मागहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, सरकारले पनि विद्यार्थीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा युवा पुस्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ।
सरकारको यो कदमले भविष्यमा विद्यार्थी आन्दोलनहरू थप सशक्त बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यदि सरकारले यस सम्बन्धमा उचित कदम चालेन भने, यसले विद्यार्थी र सरकारबीचको सम्बन्धमा थप दरार ल्याउनुका साथै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ। यसर्थ, सरकारले तत्कालै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, विद्यार्थी संगठनहरूमाथिको हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र समाजमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। युवा पुस्तालाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक गतिविधिबाट वञ्चित गर्नु भनेको देशको भविष्यलाई नै कमजोर बनाउनु हो। तसर्थ, सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको आवाज सुन्नु र उचित नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
