त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा भेपभित्र सुन लुकाएर तस्करी गर्ने प्रयासको विवरण सार्वजनिक गर्ने एक उपसचिवसहित विभिन्न कर्मचारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरेका कर्मचारीहरूलाई नै मुद्दा चलाइएको हो।
अख्तियारले राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। गत वर्ष भन्सार कार्यालयका केही कर्मचारीको सक्रियतामा गरेको जाँचबुझबाट भेपभित्र सुन लुकाएर तस्करी गर्ने प्रयास असफल पारिएको थियो। उक्त प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने क्रममा उल्टै प्रतिवेदन बुझाउने कर्मचारीहरूलाई नै विवादित बनाइएको छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीहरूमाथि झुटा विवरण पेश गरेको र प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएको छ। मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीहरूले सुन तस्करीको प्रयासलाई असफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनीहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरणसमेत पेश गरेका थिए। तर, उल्टै उनीहरूलाई नै भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै मुद्दा चलाइएको छ।
स्रोतका अनुसार, अख्तियारले यस मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेको बताइन्छ। कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले अख्तियारको यो कदमलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। मुद्दामा प्रमाणको अभाव रहेको र गलत मनसायले मुद्दा चलाइएको हुनसक्ने उनीहरूको तर्क छ। यद्यपि, अख्तियारले भने यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन चाहेको छैन।
यस घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि इमान्दारितापूर्वक खटिएका कर्मचारीहरूलाई नै मुद्दा चलाइनुले अन्य कर्मचारीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ। यसले भोलिका दिनमा गलत कार्यको विरोध गर्ने र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन खोज्ने कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित पार्ने सम्भावना बढेको छ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कर्मचारीहरूले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै न्यायको लागि लड्ने बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरूले कानुनसम्मत रूपमा काम गरेको र सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले यस मुद्दामा सत्यको जित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यो घटना नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासका लागि गम्भीर चुनौती हो। इमान्दार कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित गर्दा भ्रष्टाचार झनै मौलाउने र यसले समग्र प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ। यस्ता मुद्दाहरूले न्याय प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाउँछन्, जसले गर्दा नागरिकको विश्वास घट्ने सम्भावना रहन्छ।
