तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन किराँतले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै धनकुटामा २० रोपनी जग्गा खरिद गरेको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उक्त विवरण फेला परेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। यसै विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण अन्ततः उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चैत २९ गते सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार, सुधन किराँतले चैत २७ गते धनकुटा नगरपालिकास्थित उक्त जग्गा खरिद गरेका थिए। उक्त जग्गा खरिद प्रकरणले उनको सम्पत्ति विवरण र स्रोतमाथि प्रश्न उठेको थियो। विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा उनको सम्पत्ति र स्रोतको विषयमा चर्को बहस सुरु भएको थियो।
राजीनामा दिँदै उनले भनेका छन्, “मैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको हुँ। मेरो नियतमा कुनै खोट थिएन तर सार्वजनिक पदमा रहँदा विवादमा तानिनु उपयुक्त हुँदैन।” उनले आफूमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्नुपर्ने र सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको फेहरिस्त समेत प्रस्तुत गर्दै आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरेका थिए।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले उनको कार्यशैली र सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल राजीनामाको माग गरेका थिए। उनीमाथि लागेको आरोपमाथि छानबिन हुनुपर्ने र दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। यसैबीच, सत्तारुढ दलभित्रै समेत उनको राजीनामाको विषयमा छलफल भएको थियो र उनलाई राजीनामा दिन दबाब परेको थियो।
किराँतले खरिद गरेको जग्गाको स्रोतबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। उनले जग्गा खरिदका लागि प्रयोग गरेको रकम कसरी जम्मा गरे र उक्त रकमको स्रोत के हो भन्ने विषयमाथि छानबिन हुनु आवश्यक छ। यसका साथै, सार्वजनिक पद धारण गरेपछि सम्पत्ति आर्जन गर्दा अपनाउनुपर्ने आचरण र नियमहरूको पालना नगरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ।
विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले गृहमन्त्री किराँतलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सुझावपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएका हुन्। यस घटनाले सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक पदमा रहँदा सम्पत्ति विवरण र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ।
यो घटनाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र त्यसको स्रोतको पारदर्शिता कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। साथै, यसले सुशासन र जवाफदेहिताका विषयमाथि बहस चलाएको छ। यस्ता घटनाले नागरिकहरूलाई भ्रष्ट्राचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सचेत रहन र सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्छ।
