महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्। बुधबार दर्ता भएका यी रिट निवेदनहरूमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले दिएको जानकारीअनुसार रिट निवेदकहरूले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
रिट निवेदनहरू अधिवक्ता माधव बस्नेत, दिपकराज जोशी लगायतले दायर गरेका हुन्। उनीहरूले डा. कँडेल महान्यायाधिवक्ताका लागि आवश्यक योग्यता पूरा नगरेको दाबी गरेका छन्। रिट निवेदनमा पदको जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने क्षमता र अनुभव कँडेलमा नभएको जिकिर गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिसकेको छ। अदालतले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। सम्भवतः बिहीबार हुने सुनुवाइमा दुवै पक्षका तर्कहरू सुन्ने र आवश्यक प्रमाणहरू जाँच्ने कार्य हुनेछ।
महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिसम्बन्धी विवादले देशको न्याय प्रणालीमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ। संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेको व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्दा त्यसले कानूनी शासनको अवधारणालाई कमजोर पार्ने खतरा रहन्छ।
रिट निवेदकहरूले विशेषगरी महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र योग्यताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले अदालतलाई यस विषयमा उचित छानबिन गरी आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस मुद्दामाथि हुने सुनुवाइले भविष्यमा हुने यस्ता नियुक्तिहरूका लागि नजिर स्थापित गर्ने सम्भावना छ। अदालतको निर्णयले नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पारदर्शिता र कानूनी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पार्नेछ।
महान्यायाधिवक्ता जस्तो संवेदनशील पदमा व्यक्तिको छनोटले समग्र न्याय प्रणाली र कानूनी राज्यको अवधारणालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यो समाचार महत्वपूर्ण रहेको छ। यो मुद्दाले न्यायालयको भूमिका र सरकारको कार्यशैलीलाई समेत उजागर गर्ने सम्भावना छ।
