काठमाडौं – सरकारले सुशासनको नारालाई व्यवहारमा उतार्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी, मन्त्रीहरू नै पारदर्शिताको आधारभूत परीक्षणमा असफल हुँदा सरकारको छविमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। हालैका घटनाक्रमहरूले सरकारको कार्यशैली र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्, जसले गर्दा जनमानसमा निराशा छाएको छ।
स्रोतका अनुसार, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा भएका निर्णयहरू र तिनको कार्यान्वयनका तौरतरिकाहरू पारदर्शी नहुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आउने क्रम बढेको छ। यसले गर्दा सरकारले अघि सारेका सुशासनका प्रतिबद्धताहरू खोक्रो सावित भइरहेका छन्। जानकारहरूका अनुसार, मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा सुधार नआएमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै जाने खतरा छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालले अब सरकारको कार्यशैलीमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरू भन्छन्, “सुशासन कायम गर्नका लागि पारदर्शिता र इमान्दारिता अपरिहार्य छ। प्रधानमन्त्रीले तत्कालै यस विषयमा कदम चाल्नुपर्छ।” यसअघि पनि विभिन्न मन्त्रालयका निर्णयहरू विवादित बन्दा सरकारको आलोचना भएको थियो।
यस सन्दर्भमा, विगतका सरकारहरूमा देखिएका कमजोरीहरूलाई स्मरण गर्दै कतिपयले ‘सुधन गुरुङ-२’ नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। यो अभिव्यक्तिले सरकारले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै सुधारको बाटो समात्नुपर्ने आवश्यकतालाई संकेत गर्दछ। यसअघिका सरकारहरूमा पनि यस्तै समस्याहरू देखा परेका थिए जसले गर्दा सरकारको छविमा नकारात्मक असर परेको थियो।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र रिपोर्टहरूले सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। ती रिपोर्टहरूमा पारदर्शिताको कमी, स्वार्थको द्वन्द्व, र नीतिगत विचलनका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। यसले गर्दा सर्वसाधारणमा सरकारप्रति आक्रोश बढेको छ र उनीहरूले तत्कालै सुधारको अपेक्षा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको समीक्षा गर्नुपर्ने र आवश्यक परेमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, सरकारले पारदर्शिता कायम राख्नका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्ने तथा नागरिकलाई सुसूचित गराउने संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा, सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास घट्ने र यसले समग्र राष्ट्रको विकासमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्री दाहालले अब ढिला नगरी सरकारको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने र जनतामाझ विश्वास कायम राख्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यो कदमले मात्र सरकारको साख जोगाउन र देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।
