गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट)का लागि संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। सांसदहरूले विदेश भ्रमणका लागि विशेष सुविधा दिने रातो पासपोर्ट लिन तीव्र इच्छा देखाएका हुन्। यसले कतिपय सांसदमा कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगप्रतिको मोह बढेको संकेत गरेको छ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, सांसदहरूले विभिन्न देशको भ्रमणका लागि कूटनीतिक राहदानीको माग गरेका हुन्। कूटनीतिक राहदानी विशेष गरी सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्ति, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र सांसदहरूलाई जारी गरिन्छ। यस पासपोर्टले विदेश यात्रा गर्दा विशेष सुविधा प्रदान गर्दछ जसमा भिसा प्रक्रियामा प्राथमिकता, विमानस्थलमा छुट्टै लाइन र अन्य कूटनीतिक सुविधाहरू पर्दछन्।
कानुनअनुसार, सांसदहरूले आफ्नो कार्यकालमा विदेश भ्रमण गर्दा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउँछन्। सांसद निर्वाचित भएपछि उनीहरूले राहदानीका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, कतिपय सांसदले भने व्यक्तिगत भ्रमणका लागि समेत कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न खोजेको गुनासो सुनिने गरेको छ, जसले यसको दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता बढाएको छ।
यस विषयमा जानकार एक उच्च सरकारी अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानी लिनु स्वाभाविक हो, तर यसको प्रयोग कतिसम्म मर्यादाभित्र रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ। व्यक्तिगत कामका लागि यसको प्रयोग भएमा आलोचना हुनसक्छ।” उनले कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
विभिन्न देशको भ्रमणका लागि सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानी लिने क्रम बढेसँगै यसको औचित्य र दुरुपयोगबारे बहस सुरु भएको छ। कतिपयले कूटनीतिक राहदानीको सुविधालाई सांसदहरूको विदेश भ्रमणलाई सहज बनाउने अवसरका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यस परिप्रेक्ष्यमा, कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने र राहदानीको दुरुपयोग भएमा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ। साथै, सांसदहरूलाई समेत यसको महत्व र मर्यादाबारे सचेत गराउनुपर्ने देखिन्छ।
रातो पासपोर्टको प्रयोगमा सांसदहरूको बढ्दो चासोले कूटनीतिक सुविधाको प्रयोग र यसको पारदर्शिताको विषयलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। यो विषयले सांसदहरूले आफ्नो अधिकार र सुविधाको उपयोग कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। यसले देशको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यो मुद्दा गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ।
