राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठेमा पदमुक्त गर्ने नीति लिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विशेष पहलमा यो नीति अघि सारिएको हो र यसै नीतिका आधारमा उनीहरूले गृह मन्त्रालयबाट सुधन गुरूङलाई हटाउने निर्णय गरेका हुन्।
रास्वपाले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको आर्थिक जीवनशैलीलाई लिएर बारम्बार प्रश्नहरू उठेपछि यस्तो नीति लिएको हो। पार्टीले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले लिएको यो निर्णयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार, पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा यस विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। पार्टीका नेताहरूले जनतामाझ पार्टीको छवि राम्रो बनाउन र पार्टीप्रतिको विश्वास कायम राख्न यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताएका थिए। बैठकमा नेताहरूले पार्टीका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यस नीतिका कारण पार्टीभित्रै असन्तुष्टिहरू देखा परेका छन्। कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यसलाई ‘तानाशाही’ शैलीको निर्णय भनेका छन् भने कतिपयले पार्टीको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। तर, पार्टीले भने यो निर्णयलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ र यसमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको छ।
रास्वपाका एकजना वरिष्ठ नेताले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “हामी जनतालाई जवाफदेही बनाउन चाहन्छौं। यदि कसैले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्दैन भने, उसलाई पदमा रहने कुनै अधिकार छैन।” उनले यो नीतिले पार्टीको छवि सुधार्न र जनताको विश्वास जित्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले रास्वपाको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यस किसिमको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले राजनीतिमा पारदर्शिता र इमान्दारिताको संस्कृति विकास गर्न मद्दत गर्ने विश्वास उनीहरूको छ।
यो नीतिले रास्वपालाई अन्य दलहरूभन्दा फरक देखाएको छ। यसले पार्टीको छविमा सुधार ल्याउने र आगामी चुनावहरूमा पार्टीलाई फाइदा पुर्याउने सम्भावना रहेको छ। यदि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम थप्नेछ र अन्य दलहरूलाई पनि यस्तै कदम चाल्न बाध्य पार्नेछ।
अन्त्यमा, रास्वपाको यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा लिइएको यो कदमले सुशासन कायम गर्न र जनतामाझ पार्टीको विश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ, जसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउनेछ।
