प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई समेत निलम्बन नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले नवनिर्वाचित सांसदहरूको निष्ठा र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उल्टै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
नियमावली मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसदहरू निलम्बन नहुने व्यवस्थाले उनीहरूलाई छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने र प्रमाण लुकाउन समेत सहयोग पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले न्यायपूर्ण छानबिन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्रस्तावित नियमावलीमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सांसदहरू अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म निलम्बन नहुने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि, उनीहरूलाई आरोप लागेकै अवस्थामा निलम्बन गर्ने व्यवस्था थियो। यस परिवर्तनले सांसदहरूलाई कानूनी कारबाहीबाट जोगाउन खोजेको आरोप लागेको छ।
कानूनविद्हरूका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना रहन्छ। उनीहरूले निलम्बन नहुँदा सांसदहरूले मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रभावित पार्न सक्ने र प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थापित कानूनी प्रावधानलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ।
यस विषयमा राजनीतिक वृत्तमा पनि बहस सुरु भएको छ। कतिपय सांसदहरूले यो व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् भने कतिपयले यसको बचाउ गर्दै आएका छन्। उनीहरूले नयाँ नियमावलीले सांसदहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने तर्क गरेका छन्, तर यसको विपक्षमा रहेकाहरूले भने यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासलाई कमजोर पार्ने कदमका रूपमा लिएका छन्।
यस नियमावलीको मस्यौदामाथि अब प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल हुनेछ। सांसदहरूले यसमा संशोधन गर्न सक्नेछन्। सार्वजनिक चासो र सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै यसमा आवश्यक परिवर्तन गरिने सम्भावना रहेको छ। सबैको ध्यान अब बन्ने अन्तिम नियमावली कस्तो हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्थाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। यसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको दायित्वलाई कमजोर पार्ने देखिन्छ। यो व्यवस्था परिवर्तन नभएमा, यसले जनताको विश्वास गुमाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक छवि बनाउने खतरा रहेको छ ।
