काठमाडौं – गृहमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएको छोटो समयमै सुधन गुरूङले पद गुमाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पदमुक्त गरेका हुन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहे पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा गुरूङलाई अवसर मिलेको थियो। गुरूङको गृहमन्त्रीको कार्यकाल निकै छोटो रह्यो, जसलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
गुरूङलाई गृहमन्त्री बनाउनु अघि लामिछानेले विभिन्न प्रयास गरेका थिए। उनले डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन जोडबल गरेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको जोडबलका कारण गुरूङलाई सो जिम्मेवारी दिइएको थियो। लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन नसक्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र असन्तुष्टि समेत देखिएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मेयर शाहको चाहना गुरूङलाई गृहमन्त्री बनाउने रहेको थियो। यस निर्णयले लामिछानेलाई केही हदसम्म निराश बनाएको बुझिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस घटनालाई सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका रूपमा समेत विश्लेषण गरेका छन्।
यसअघि, गुरूङले लामो समयसम्म प्रहरी सेवामा रहेर विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ अधिकृतको छवि बनाएका थिए। उनले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएसँगै धेरैले उनबाट सकारात्मक कामको अपेक्षा गरेका थिए, तर उनको छोटो कार्यकालले ती अपेक्षा पूरा हुन पाएनन्।
गुरूङको गृहमन्त्रीको कार्यकाल करिब दुई हप्ता मात्रै टिकेको थियो। यस अवधिमा उनले खासै ठूला निर्णयहरू लिन पाएनन्। उनको छोटो कार्यकालले सरकार र राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। यसले सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ।
रास्वपाले गृह मन्त्रालय गुमाउनुलाई आगामी दिनका लागि ठूलो धक्काका रूपमा हेरिएको छ। पार्टीभित्रै यस निर्णयको कारण र परिणामबारे छलफल भइरहेको बुझिएको छ। लामिछानेले अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्नेमा धेरैको चासो छ र यसले आगामी राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
