नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी आफ्ना दुई नेता पक्राउ परेको जनाएको छ। पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न नेविसंघले माग गरेको छ। नेविसंघका कार्यवाहक सभापति नवीन पौडेलले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, स्ववियु खारेजी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, महँगी र सुशासन लगायतका विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
नेविसंघले पक्राउ परेका नेताहरूको नाम र उनीहरूलाई कुन स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन। विज्ञप्तिमा उनीहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। नेविसंघले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि आफ्नो संगठन सदैव संघर्षरत रहने जनाएको छ। संगठनले पक्राउ परेका नेताहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूको रिहाइका लागि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा कार्यवाहक सभापति पौडेलले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारको कदमको विरोध गर्दै आगामी दिनमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेविसंघले सरकारका गलत कदमहरू विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारका निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। विशेषगरी, विश्वविद्यालयमा स्ववियु निर्वाचन नहुँदा विद्यार्थीहरू असन्तुष्ट छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र महँगीका कारण पनि सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। नेविसंघले यी विषयलाई लिएर विभिन्न विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको थियो।
यसअघि पनि नेविसंघले सरकारका विभिन्न नीति तथा निर्णयको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको थियो। तर, सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको आरोप नेविसंघको छ। नेविसंघले पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा नगरे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यसै कारण, नेविसंघले पक्राउ परेका आफ्ना नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै गरेको आन्दोलनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि नेविसंघको यस कदमलाई समर्थन जनाएका छन्।
नेविसंघको यो कदमले सरकार र विद्यार्थी संगठनहरूबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता आउने सम्भावना बढेको छ। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएको छ। सरकारले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
नेविसंघका नेताहरूको पक्राउ र त्यसपछिको रिहाइको मागले सरकार र विद्यार्थी संगठनबीचको सम्बन्धमा आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। यो घटनाले लोकतन्त्र र विद्रोही स्वरलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ।
