कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश हुने विभिन्न विधेयक र अवधारणापत्रहरू स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै आगामी दिनका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरेको हो।
बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी, प्रदेश सुशासन तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यी विधेयकहरूले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ बनाउन र सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश पर्यटन विकास अवधारणापत्र, २०८० स्वीकृत गरेको छ। यस अवधारणापत्रले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी रणनीति र योजनाहरू तय गर्नेछ। पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारका निर्णयहरूले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए। उनले 'प्रदेश सरकार नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न प्रतिबद्ध छ,' भन्दै निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
विभिन्न मन्त्रालयहरूले पेस गरेका अन्य प्रस्तावहरूलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ। यी निर्णयहरूले प्रदेश सरकारको कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै, बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र बजेटबारे पनि छलफल गरेको थियो।
विधेयक र अवधारणापत्रहरूको स्वीकृतिले कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी योजना र नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यी निर्णयहरूले प्रदेशको समग्र विकासलाई गति दिने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका यी निर्णयहरूले प्रदेशको प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ। यसबाट प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यो कदमले प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत मद्दत गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
