काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका प्रमुख शहरहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समयमै सार्वजनिक गर्न असफल भएका छन्। संघीय सरकारले तोकेको असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने समयसीमा धेरैजसोले पालना गर्न सकेनन्। यसले गर्दा विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कतिपय महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूले बजेट बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र पेश गर्न नसकेका हुन्। यसको मुख्य कारणको रूपमा नीतिगत अन्योल, स्रोतको कमी र कर्मचारी अभावलाई औंल्याइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले भने बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार भइरहेको र केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयमै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने प्रावधान छैन। यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार समयमै बजेट पेश नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने र सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने जोखिम रहन्छ। “बजेट ढिलो आउँदा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ, जसले गर्दा विकासको गति सुस्त हुन्छ,” एकजना अर्थशास्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने।
यस विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण कारबाहीको प्रक्रिया जटिल छ। तर, संघीय सरकारले आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई कडाइका साथ निगरानी गर्ने र समयमै बजेट पेश गर्न प्रेरित गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र कार्यविधि बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
यस वर्ष समयमा बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहहरूमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। कतिपयले कर्मचारीको अभाव, स्रोतको कमीजस्ता कारण देखाएका छन् भने कतिपयले यसलाई गम्भीर लापरबाहीको रूपमा लिएका छन्। स्थानीय तहहरूले अब छिट्टै बजेट सार्वजनिक गरी विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ।
यस घटनाले स्थानीय सरकारको कार्यप्रणालीलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। समयमै बजेट पेश नगर्दा सुशासन कायम गर्न र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ। यसले गर्दा विकासका योजनाहरू प्रभावित भई नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा समेत असर पर्न सक्छ।
समयमै बजेट पेश गर्ने विषय विकास निर्माण र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण छ। ढिलो बजेट पेश हुनु भनेको विकासका योजनाहरू पछाडि धकेल्नु हो। तसर्थ, स्थानीय सरकारहरूले अब यस्ता त्रुटिहरूलाई सुधार गर्दै आगामी दिनमा समयमै बजेट पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। संघीय सरकारले पनि यस विषयमा आवश्यक निगरानी र सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
