कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून गरेको पाइएको छ। नेपाल न्यूज डटकममा प्रकाशित समाचार अनुसार, प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको न्यून प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो। यसले गर्दा प्रदेशको विकास निर्माणका कार्यहरु सुस्त गतिमा अघि बढेको देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको खर्च विवरणअनुसार पुँजीगत खर्च जम्मा ७.८२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यो तथ्याङ्कले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा खर्च कम हुनु स्वाभाविक भए पनि यो प्रतिशत निकै कम भएको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ८ अर्ब ८ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ६३ करोड १७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले समयमै योजना सम्झौता हुन नसक्नु, निर्माण सामग्रीको अभाव र मौसमलगायतका कारणले खर्च कम भएको जनाएका छन्। योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। तर, विपक्षी दलहरूले भने सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विकास निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहँदै आएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको थिएन। जसका कारण प्रदेशको विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित भएका थिए। यो समस्याले गर्दा नागरिकहरूले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
विकास बजेट खर्च नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनस्तरमा पर्छ। सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
यस समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले योजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठेक्का प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीसँगको समन्वयलाई सुदृढ पार्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनका लागि विशेष योजना बनाउनु आवश्यक छ।
कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता र जनशक्ति अभावका कारण पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ। यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले विशेष योजना र रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा नागरिकले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्।
अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको न्यूनताले समग्र प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारेको छ। यो समस्यालाई तत्काल समाधान गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारको गम्भीर पहल र प्रतिबद्धताको खाँचो छ, जसले नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकोस्।
