काठमाडौं – राष्ट्रपति कार्यालयका लागि भन्दै महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा दिने यसअघिको निर्णय सरकारले बदर गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा प्रहरी प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले थप जग्गा प्राप्त गर्न सकेन।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएकी हुन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै सरकार पछि हटेको हो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टा सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने।’ यसअघिको निर्णयप्रति विभिन्न व्यक्ति र सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। विशेषगरी सुरक्षा निकायको महत्वपूर्ण तालिम केन्द्रको जग्गा अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णयको विरुद्धमा धेरै आवाजहरू उठेका थिए। यसले प्रहरीको क्षमता विकास र तालिममा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा समेत यस निर्णयको तीव्र विरोध भएको थियो।
यसअघि, सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त निर्णय गरेको थियो। तर, यस निर्णयले विभिन्न कानूनी र प्राविधिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो। जसका कारण सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएको हो।
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा रहेको छ र यहाँ नेपाल प्रहरीका लागि आधारभूत तालिमदेखि लिएर विभिन्न विशेषज्ञता तालिमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसको जग्गा अन्यत्र दिँदा तालिम सञ्चालनमा समस्या आउने र सुरक्षा व्यवस्थामा समेत असर पुग्न सक्ने खतरा रहेको थियो।
सरकारको यो निर्णयले प्रहरी प्रशिक्षणको निरन्तरता सुनिश्चित गरेको छ। साथै, यसले जनताको सुरक्षाका सवालमा सरकारको संवेदनशीलतालाई पनि दर्शाएको छ। यो निर्णयले सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
