काठमाडौं, नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 'आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना' फैलाउने व्यक्ति वा समूहलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। उक्त विज्ञप्तिले विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति लक्षित रहेको बुझिएको छ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट समाजमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ। साथै, गलत सूचना प्रवाह गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइने जनाएको छ। मन्त्रालयले सूचनाको विश्वसनीयता कायम राख्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरिरहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयको यो शैलीको विज्ञप्तिप्रति सरोकारवाला निकाय र पत्रकारिता क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विज्ञप्तिलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, “यस्तो प्रकृतिको विज्ञप्तिले नागरिकको सूचनाको हकलाई संकुचित पार्छ र पत्रकारहरूलाई त्रास सिर्जना गर्छ।”
विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको भाषा र कारबाहीको चेतावनीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यसले पत्रकार र नागरिक समाजलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न हतोत्साहित गर्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसअघि पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रयास गरेको थियो, जसको व्यापक विरोध भएको थियो।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, यस ऐनको प्रयोग कसरी गरिनेछ र यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन हदसम्म प्रभावित गर्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा विश्लेषकहरूले सरकारले सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न खोजेको भए पनि शैली र भाषामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले यस्ता विज्ञप्तिले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने र सरकारप्रतिको विश्वास घट्ने खतरा रहेको औंल्याएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकलाई लिएर बहस सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ।
अन्त्यमा, सञ्चार मन्त्रालयको यो चेतावनीपूर्ण विज्ञप्तिले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व र यसको संरक्षणको आवश्यकतालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। यसले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई थप संवेदनशील बनाएको छ, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
