प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बाल संगठन र बाल मन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अगाडि बढाएका छन्। सो प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा गठित उक्त जाँचबुझ आयोगले २०७७ जेठमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
बाल मन्दिरको जग्गा दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १७ मा भट्टराईको अध्यक्षतामा बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा सदस्यहरूका रूपमा पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलिया, पूर्वउपसचिव शंकरप्रसाद आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई रहनुभएको थियो।
जाँचबुझ आयोगले बाल मन्दिरसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा व्यापक अनुसन्धान गरेको थियो। आयोगले बाल संगठनको गतिविधि, बाल मन्दिरको जग्गा प्रयोग, वित्तीय लेनदेन र संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी विषयहरूको विस्तृत छानबिन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरू समावेश गरिएको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरी प्रशासनले पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा अनुसन्धान थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि प्रहरीले बाल मन्दिरसँग सम्बन्धित उजुरीहरूमा छानबिन गर्दै आएको थियो।
बाल मन्दिर नेपालको ऐतिहासिक र सामाजिक रूपमा महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यसको जग्गा र सम्पत्तिको सुरक्षा र उचित प्रयोगको विषय देशका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जाँचबुझ आयोगको गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयनले संस्थाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कारबाही प्रधानमन्त्री बालेनको शासनकालमा भ्रष्टाचार निवारण र संस्थागत सुधारको दिशामा गरिएको प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। सरकारले विगतमा भएका जाँचबुझ आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आलोचना खेप्नुपरेको थियो। यसपटक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर देखिएको छ।
बाल मन्दिर प्रकरणले नेपालको बाल संरक्षण र संस्थागत शासनको विषयलाई पनि उजागर गरेको छ। अबको प्रक्रियाले देशमा कानूनी शासन र पारदर्शिता कायम राख्ने दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारको कार्यान्वयन प्रयासले भविष्यमा यस्ता संस्थागत समस्याहरू समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
