काठमाडौं, २३ जेठ २०८१ – सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। महासंघले यो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ। यसै सन्दर्भमा महासंघले चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ, जसले गर्दा सञ्चार क्षेत्रमाथि नै नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लागेको छ। महासंघले यस कदमको विरोध गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यस निर्णयको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म प्रदेशस्तरका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, केन्द्रीय पत्रकार सम्मेलन, सम्पादकीय ऐक्यबद्धता र सामाजिक सञ्जाल अभियानजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। महासंघले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
यस निर्णयप्रति सञ्चार क्षेत्र मात्रै होइन, राजनीतिक र प्रादेशिक तहबाट समेत असहमति जनाइएको छ। बागमती र कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने संकेत दिएका छन्, जसले संघीय संरचनामाथि हस्तक्षेप भएको बहसलाई थप बल दिएको छ। यसले गर्दा सरकारको निर्णय थप विवादित बनेको छ र यसको कार्यान्वयनमा चुनौती आउने देखिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाको मुख्य आयस्रोत हो। विज्ञापन बन्द गर्दा साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यम बन्द हुने, हजारौं पत्रकार बेरोजगार हुने र सूचना प्रवाहमा असन्तुलन आउने खतरा छ। निजी सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरण र जनचेतना विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारी मिडिया मात्रै पर्याप्त नहुने स्पष्ट छ। देशभरका दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाह गर्न निजी सञ्चारमाध्यम अपरिहार्य छन्। निजी मिडिया कमजोर हुँदा नागरिकको सूचना पाउने हक प्रभावित हुन्छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कमजोर पार्न सक्छ।
अन्ततः सरकारले लिएको यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ। निजी मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासले जनताको सूचनाको हकमाथि नै असर पार्ने देखिन्छ। पत्रकार महासंघको आन्दोलन र विभिन्न पक्षबाट भइरहेको विरोधले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।
