काठमाडौं – सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ २५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा कार्यरत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो।
यो सरुवा निर्णयले महत्वपूर्ण मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूमा नयाँ प्रशासनिक नेतृत्व पुर्याएको छ। केही सहसचिवहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका समन्वयकारी निकायमा खटाइएको छ। प्रशासनिक स्रोतका अनुसार, सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन नियमित सरुवा प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका सहसचिवहरूलाई तत्काल नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दिइएको छ। यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेका केही सहसचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको बताइएको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा भने यो सरुवालाई नियमित प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा लिइएको छ। तर, कतिपय सरोकारवालाहरूले नीति कार्यान्वयन र परियोजना व्यवस्थापनमा निरन्तरता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले नयाँ नेतृत्वले सुरूमा बुझ्न समय लाग्ने र यसले कार्यसम्पादनमा ढिलाइ हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यस सरुवालाई लिएर सरकारले भने प्रशासनिक आवश्यकता, कार्यक्षमता र सेवा प्रभावकारितालाई मुख्य आधार बनाइएको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ताले भने, “हामीले कर्मचारीको कार्यक्षमतालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं र जनतालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध छौं।”
यस निर्णयसँगै, सरकारले प्रशासनिक कार्यशैलीलाई चुस्त बनाउन र देशको विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिन खोजेको देखिन्छ। सरुवा भएका सहसचिवहरूलाई नयाँ जिम्मेवारीमा सफल बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यो सरुवा प्रशासनिक क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले सरकारको कार्यशैली र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ। यसले प्रशासनयन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन र नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
