काठमाडौं, बैशाख १० – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा नगएका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन दिनभित्र कामकाजमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले तोकेको समयसीमाभित्र हाजिर नभएमा ती अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। यो निर्देशन २०८२ भदौदेखि माघसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएका अधिकृतहरूप्रति लक्षित छ, जो अहिलेसम्म तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन्।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार, सरुवा भएका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई २१ दिनभित्र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पुगिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, ती अधिकृतहरू तोकिएको समयभित्र कार्यक्षेत्रमा नगएको पाइएको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले उनीहरूलाई तत्काल कार्यभार सम्हाल्न र सबै सरकारी नियम–कानूनको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि पनि पटकपटक ताकेता गर्दा समेत अटेर गरेपछि कडा कदम चाल्न बाध्य भएको जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, तोकिएको समयभित्र हाजिर नहुने अधिकृतहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसपछि नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। कारबाहीमा उनीहरूको पद घटुवा वा अन्य प्रशासनिक दण्डसमेत हुनसक्ने बताइएको छ। मन्त्रालयले यस कदमले कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन कायम राख्न र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
मन्त्रालयको यो निर्णयले लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा सरुवाको विषयलाई लिएर उठिरहेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। यसअघि पनि कर्मचारीहरू सरुवा भएर पनि तोकिएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय तहका विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो। यो निर्णयले ती गुनासोलाई कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस कदमले स्थानीय तहमा प्रशासकीय कार्यसम्पादनलाई सुचारु बनाउन र स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। यसका साथै, कर्मचारीहरूमाथि अनुशासनको पालना गराउन र पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालयको यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले अन्य कर्मचारीका लागि पनि एक सन्देश दिनेछ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
यस निर्णयले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय सरकारको यो कदमले कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र जनताको अपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसबाट स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ, जसले अन्ततः नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ।
