काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयबाट ५ जना सहसचिवको सरुवा भएको छ। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको नियमित सरुवा गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका ५ जना सहसचिवलाई अन्यत्रै पठाएको हो। सरुवा गरिएका सहसचिवहरूमध्ये कोही लामो समयदेखि मन्त्रालयमा कार्यरत थिए भने कोही केही समयअघि मात्रै सरुवा भएर आएका थिए।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरुवा हुनेमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, बजेट महाशाखा लगायतका विभागमा कार्यरत सहसचिवहरू रहेका छन्। सरुवा भएका सहसचिवहरूलाई अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा पदस्थापन गरिएको छ। तर, उनीहरूको नयाँ जिम्मेवारीबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। यसैगरी, बजेट लेखनमा संलग्न दुई जना सदस्यलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई अन्य मन्त्रालय वा निकायमा पठाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयबाट महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिवहरूको सरुवालाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ। सरकारले नियमित रूपमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने परिपाटी अनुसार नै यो सरुवा भएको बताइएको छ। यद्यपि, बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो सरुवाले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
यस सरुवाको कारण र यसले मन्त्रालयको काममा पार्ने प्रभावबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा केही बताएका छैनन्। तर, नाम नखुलाउने शर्तमा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो नियमित प्रक्रिया हो, यसले तत्कालै ठूलो असर पार्दैन। तर नयाँ आउने कर्मचारीले काम बुझ्न केही समय लाग्न सक्छ।’
यस आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको बेला भएको यो सरुवाले कतिपयमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न रहेका कर्मचारीहरूको सरुवालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। जानकारहरूका अनुसार बजेट निर्माणको समयमा हुने कर्मचारीको सरुवा संवेदनशील मानिन्छ।
अर्थ मन्त्रालय देशको आर्थिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अंग हो। यहाँ हुने सामान्य फेरबदलले पनि समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसर्थ, मन्त्रालयमा हुने सरुवा, बढुवा र अन्य प्रशासनिक निर्णयहरूलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ।
अहिलेको सरुवाले मन्त्रालयको कार्यप्रवाहमा तत्काल ठूलो असर नपारे पनि आगामी दिनमा यसको प्रभाव देखिन सक्ने सम्भावना छ। विशेषगरी, बजेट कार्यान्वयन र अन्य नीतिगत निर्णयहरूमा यसको असर पर्ने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा आवश्यक ध्यान दिई कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।
