काठमाडौं – सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव माग गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूलाई सात दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ। विधेयकमा निजामती सेवालाई समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। मस्यौदामा कर्मचारीको सेवा सुविधा र राजनीतिक संलग्नतालाई लिएर विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्।
विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवालाई श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कर्मचारीको पदोन्नति, सरुवा तथा अन्य सेवाका शर्तहरूमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना रहेको छ। मस्यौदामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई नागरिक सहभागितामा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले सेवाग्राहीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा 'कुलिङ पिरियड' सम्बन्धी प्रावधान पनि राखिएको छ। यसअनुसार, कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गरेपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा पद लिन पाउने छैनन्। यो प्रावधानले कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधिभर राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। राजनीतिक नियुक्ति लिन खोजेमा वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव दिन समयसीमा तोकेको छ, जसले गर्दा सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर मिल्नेछ। यो समयसीमाभित्र प्राप्त सुझावहरूको आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। सरकारले यस विधेयकलाई निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीको हकहितका विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। यसमा उनीहरूको वृत्ति विकास, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि, र सेवाका अन्य सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्। यसका साथै, कर्मचारीको कार्य वातावरणलाई सुधार गर्ने र उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने नीतिहरू पनि समेटिएका छन्। यसले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकमाथि प्राप्त हुने सुझावहरूका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी यसलाई संसदमा पेश गरिनेछ। यस प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ, किनभने उनीहरूले विधेयकलाई थप जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन सक्नेछन्। सरकारले यस विधेयकलाई छिट्टै पारित गराएर निजामती सेवालाई सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यो विधेयक निजामती सेवालाई पुनर्संरचना गर्ने र सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण प्रयास हो। यसले सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र कर्मचारीतन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसका प्रावधानहरूले लामो समयदेखि निजामती सेवामा सुधारको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ। यो विधेयकले नेपालको प्रशासन सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सम्भावना रहेको छ।
