काठमाडौं, ९ वैशाख २०८१ - संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविराम अवधि लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले इरानलाई युद्ध अन्त्यको प्रस्ताव ल्याउन थप समय दिनका लागि आक्रमण स्थगित गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो पछिल्लो निर्णय पाकिस्तानको मध्यस्थताको अनुरोधमा आएको जनाइएको छ।
मंगलबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको बढ्दो तनावलाई कूटनीतिक तवरले समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताए। उनले भने, “हामी इरानलाई वार्ताको टेबुलमा आउन र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आह्वान गर्दछौं।” ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित द्वन्द्वलाई टार्नका लागि युद्धविरामको समय थपिएको उल्लेख गरे।
यसअघि, राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबारसम्म इरानले सहमति नजनाएमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको विशेष आग्रहपछि उनले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेका हुन्। पाकिस्तानले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरेको थियो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अमेरिका इरानसँगको तनाव कम गर्न र कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ।” विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “हामी पाकिस्तानको मध्यस्थता प्रयासको प्रशंसा गर्दछौं र यसले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गर्दछौं।”
इरानले भने अमेरिकाको यस निर्णयप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर, इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने यो निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा चित्रण गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। इरानले भनेको छ, “हामी वार्ताका लागि तयार छौं तर हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य छैन।”
विज्ञहरुका अनुसार, अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्धमा देखिएको यो पछिल्लो घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाको सम्भावनालाई केही हदसम्म बढाएको छ। तर, दुवै देशबीचको विश्वासको कमीका कारण कूटनीतिक प्रयासहरू सफल हुनेमा अझै शंका कायमै छ। दुवै पक्ष वार्ताका लागि तयार भए पनि जटिल मुद्दाहरूमा सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
यो निर्णय महत्वपूर्ण छ किनकि यसले मध्यपूर्वमा युद्धको खतरालाई तत्कालका लागि टारेको छ र कूटनीतिक वार्ताको ढोका खोलेको छ। यसबाट दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुधार हुने र समग्र क्षेत्रीय शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
