धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्थानीय शासन प्रणालीमा आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यका साथ 'धुनीबेशी घोषणा-२०८३' जारी गरेका छन्। उक्त घोषणापत्रले स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्दै उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। घोषणापत्रमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
घोषणापत्रमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने उल्लेख छ। यसका साथै, स्थानीय सरकारका विविध गतिविधिहरूमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। यसैगरी, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था र संरचना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले अन्तर-पालिका समन्वय, स्रोतसाधनको बाँडफाँड र क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आवश्यकता औंल्याए। घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले आफूहरू आफ्नो भूमिकालाई लिएर अझै सशक्त र स्पष्ट हुन चाहेको बताए।
धुनीबेशी गाउँपालिकामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै आगामी दिनमा सहकार्य र समन्वयका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै धुनीबेशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुशीला तामाङले भनिन्, “हामी स्थानीय तहमा महिलाहरूको सशक्तीकरण र समावेशिताका लागि प्रतिबद्ध छौं। यो घोषणापत्रले हाम्रो भूमिकालाई अझ स्पष्ट पार्नेछ र हामीलाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्नेछ।” यस्तै, अन्य पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले पनि यो घोषणापत्रले स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
घोषणापत्रले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएका केही समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न, नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रता दिन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनुका साथै नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय सरकारको सफल सञ्चालन र दिगो विकासका लागि उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य छ। 'धुनीबेशी घोषणा-२०८३' ले उनीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र विकासलाई बढावा दिने मार्गप्रशस्त गरेको छ। यसले स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ।
