काठमाडौं — सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८० मा झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ। यी व्यवस्थाले कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सुविधा, र अवकाश लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने भएका छन्। विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ र यसमाथि व्यापक छलफल भइरहेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। यसमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी, कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजना तयार पारिनेछ र निश्चित समयमा पदोन्नति हुने व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार, अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गरिने भएको छ। यसले सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र अवकाशसम्बन्धी नीतिलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। सरकारले कर्मचारीलाई निश्चित समयमा सरुवा गर्ने र पदोन्नतिमा समान अवसर प्रदान गर्ने जनाएको छ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ। यसबाहेक, कर्मचारीको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइने भएको छ जसले गर्दा कर्मचारीहरू आफ्ना समस्याहरू निर्धक्कसँग राख्न सक्नेछन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “विधेयकले निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ।” यसले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनुका साथै नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, सरकारले भौगोलिक विकटता र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
विधेयकमा कर्मचारीको आचरण र अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गराउने विषयलाई पनि जोड दिइएको छ। कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई थप स्पष्ट पारिनेछ र यसको उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। यसले निजामती सेवामा पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफदेहिता बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउँदै निजामती सेवाका कामकारबाहीलाई डिजिटल बनाउने योजना पनि विधेयकमा समावेश छ। यसले सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ।
विधेयकमा समावेश गरिएका नयाँ व्यवस्थाले निजामती सेवालाई समयसापेक्ष बनाउने र नागरिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सेवा सुविधामा सुधार र कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता ल्याएर सरकारले सुशासन कायम राख्न थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अनुमान गरिएको छ।
विधेयकमा गरिएका यी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूले नेपालको निजामती सेवामा सुधार ल्याई सुशासन कायम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ। यसले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउनुका साथै देशको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
