काठमाडौं– सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानहरूले कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण हुने र यसले सुशासनमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता बढेको छ। विधेयकमा सचिव पदमा सिधै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यसले झनै चर्चा पाएको हो। विज्ञहरूले यस कदमले कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने र राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने खतरा औंल्याएका छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा सचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई सिधै नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि, सहसचिव पदबाट बढुवा भएर सचिव बन्ने प्रचलन थियो। नयाँ व्यवस्थाले राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू सिधै उच्च ओहोदामा पुग्न सक्ने बाटो खोल्ने देखिन्छ, जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढ्नेछ।
विधेयकको मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पूर्व प्रशासकहरूले यस व्यवस्थाले निजामती सेवाको क्षमता र दक्षतामा ह्रास आउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने बताएका छन्। निजामती सेवाका कर्मचारी संगठनहरूले पनि यस व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको मनोबल घट्ने र काम गर्ने वातावरण बिग्रने सम्भावना रहेको छ।
यस विधेयकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न खोजेको हो। विधेयकमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, बढुवा प्रक्रिया र अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेटिएका छन्। सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनका लागि यो विधेयक ल्याएको दाबी गरे पनि यसका प्रावधानहरूले भने विभिन्न शंकाहरू जन्माएका छन्।
विधेयकमाथि व्यापक छलफल र बहस भइरहेको छ। सांसदहरू, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले यसका प्रावधानहरूमाथि संशोधनको माग गरेका छन्। कतिपयले कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न सुधारका उपाय सुझाएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, स्वतन्त्र र व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको अवधारणालाई जोड दिएका छन्।
यस विधेयकको विरोध गर्नेहरूले सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सुशासनका सिद्धान्तविपरीत हुने गरी विधेयकका प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसका साथै, कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम र उचित मूल्यांकन प्रणालीको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा गरिएका प्रावधानहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना रहेको छ। यदि यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएमा, यसले निजामती सेवाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको विकास र सुशासनमा समेत बाधा पुग्न सक्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा, यो विधेयकले कर्मचारीतन्त्रको भविष्य र देशको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएकाले यसमाथि गहन छलफल र आवश्यक संशोधन हुनु जरुरी छ। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गर्दै सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा देशले दिगो विकास हासिल गर्न सक्नेछ।
