काठमाडौं, १५ वैशाख – अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। अर्थको अर्थ कार्यक्रमको ३३ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै पाण्डेयले खर्च गर्ने क्षमतामा आएको कमी र बजेटको सिलिङ अनुसार खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट नआउने बताएका हुन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सहसचिव पाण्डेयले बजेटको आकार बढाउँदा पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनुको कुनै अर्थ छैन किनभने खर्च गर्ने क्षमता विस्तारै घट्दै गएको छ। सिलिङ तोक्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन।” यसले गर्दा सरकार ठूलो आकारको बजेट बनाउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्दछ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि बजेटको आकारभन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अपेक्षित खर्च गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा आगामी बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
कार्यक्रममा पाण्डेयले बजेट खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरु रहेको बताए। उनले मन्त्रालयगत समन्वयको अभाव, योजना छनोटमा हुने ढिलाइ र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुलाई मुख्य कारणका रुपमा औंल्याए। यी समस्याहरु समाधान नभएसम्म बजेटको आकार बढाएर मात्रै नतिजा हासिल गर्न नसकिने उनको तर्क थियो।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न र खर्चको प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको जनाएको छ। तर, आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित रुपमा हासिल हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा समेत दबाब परेको छ। यसले गर्दा आगामी बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
यसअघि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर, विभिन्न कारणले गर्दा यो बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने चासो सर्वत्र छ। बजेटको आकार घट्ने संकेतले विकास निर्माणका योजनाहरु प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरु र खर्च गर्ने क्षमताको कमीका कारण आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने वा यथावत् रहने सम्भावना छ। यसले गर्दा सरकारले सीमित स्रोतबाटै विकासका योजनाहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा प्राथमिकता निर्धारण र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
आगामी वर्ष बजेटको आकार घट्ने वा यथावत् रहने अवस्थाले मुलुकको विकास योजना र आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यसले गर्दा सरकारले खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने वा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई जोड दिनुपर्ने हुनसक्छ। यो खबरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको योजना र प्राथमिकता कस्तो रहन्छ भन्नेबारे थप स्पष्ट पार्नेछ।
