काठमाडौं, १५ वैशाख २०८१ - चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आयमा भने खासै सुधार देखिएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि सोही विन्दुमा यथावत् रहेको छ। यसले आर्थिक वृद्धिको लाभ सबै नागरिकमा समान रूपमा पुग्न नसकेको संकेत गर्छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आए पनि नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रतिव्यक्ति आय स्थिर रहनु चिन्ताको विषय हो। आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ, तर प्रतिव्यक्ति आय नबढ्दा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्दैन। यसले सरकारले लिएका आर्थिक नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय स्थिर रहनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरको कमी, युवाहरूको विदेश पलायन, र महंगी नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारिता कमजोर हुनुजस्ता कारणले प्रतिव्यक्ति आयमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो। यसबाहेक, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर अवस्था र आयातमा निर्भरता बढ्नुले पनि यसलाई असर गरेको छ।
अर्थतन्त्रका विज्ञ डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै भने, “आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक भए पनि प्रतिव्यक्ति आय स्थिर रहनु चिन्ताजनक हो। यसले आर्थिक विकासको फल जनतासम्म पुग्न नसकेको देखाउँछ। सरकारले अब उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।” उनले नीति निर्माणमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र यसलाई नागरिकमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
यस तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा सुधारको खाँचो औंल्याएको छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यी क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सके युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर मिल्ने र विदेशिने क्रम कम हुने थियो। जसले गर्दा प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ। युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिएर पठाउनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको आम्दानी बढ्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउँछ।
प्रतिव्यक्ति आय स्थिर रहनुले गरिबी निवारण र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यमा चुनौती थपेको छ। अब सरकारले आर्थिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। नीति निर्माण गर्दा नागरिकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु आवश्यक छ। आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउन नसकेमा यसको कुनै अर्थ रहँदैन।
अन्त्यमा, मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। यस अवस्थामा, सरकारले तत्कालै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने ठोस योजनाहरू ल्याउनुपर्छ।
