बुटवलमा एक महिलाको गर्भपतनका क्रममा मृत्यु भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले घटनाको छानबिन गर्ने भएको छ। गत साता बुटवलस्थित एक अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुगेकी गीता पाण्डेको गर्भपतनका क्रममा मृत्यु भएको थियो। काउन्सिलले घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
काउन्सिलले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक छानबिन समिति गठन गर्ने जनाएको छ। समितिमा विज्ञ चिकित्सकहरू रहनेछन् र उनीहरूले घटनाको प्रकृति, उपचारमा अपनाइएका विधि तथा अस्पतालको लापरवाही भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्नेछन्। छानबिन समितिलाई सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइने बताइएको छ। काउन्सिलका एक अधिकारीका अनुसार, “हामी यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं र दोषी देखिएका व्यक्ति वा अस्पताललाई कारबाही गरिनेछ।”
मृतक गीता पाण्डेको शव परीक्षण प्रतिवेदनले उनको मृत्युको कारणबारे थप जानकारी दिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार, गर्भपतनका क्रममा जटिलता आएका कारण उनको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, विस्तृत विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै खुल्ने बताइएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाही वा अन्य प्राविधिक कारणले मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने कुराको पनि छानबिन हुनेछ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अस्पतालका केही कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेको छ। अस्पतालले घटनाबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर अस्पताल प्रशासनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घटनालगत्तै अस्पतालको सेवा प्रवाहमा असर परेको बताइएको छ।
नेपालमा सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण कतिपय अवस्थामा यस्ता दुखद घटनाहरू हुने गरेका छन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यस घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरीलाई उजागर गरेको छ। सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम राख्न र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिनले घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सचेत रहन र बिरामीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्नेछ। साथै, स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि नीतिगत सुधारको बाटो खुल्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
