काठमाडौं, १५ वैशाख - स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गत भदौमा भएकाे 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारी साधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले उक्त घटनाको छानबिन गरी संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे गुनासो आएपछि मन्त्री मेहताले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।
स्रोतका अनुसार, गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएकाे 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा जलेका गाडीहरूको नाममा समेत इन्धन निकालिएको पाइएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विभिन्न सवारी साधनको नाममा इन्धन निकालेर दुरुपयोग गरेको रहस्य खुलेको हो। यो विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ र यसले कर्मचारीतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, “हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं र यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।” मन्त्री मेहताले मन्त्रालयको मर्यादा कायम राख्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन यस्तो कदम चालेको जनाएकी छिन्।
यस सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको टोली गठन गरिने सम्भावना रहेको छ। छानबिन टोलीले इन्धन दुरुपयोगमा संलग्न कर्मचारीहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। यसका साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भनेर मन्त्रालयले आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ।
यस घटनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यशैली र प्रशासनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका यस्ता घटनाले मन्त्रालयको छविमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। यसले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ र यसले जनताको विश्वास गुमाउने सम्भावना रहन्छ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस किसिमका अनियमितता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भएका मानिसहरूलाई समेत अन्याय गर्छ। दोषीलाई कारबाही र प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई रोक्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, यो घटना स्वास्थ्य मन्त्रालयको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि चुनौती बनेको छ। मन्त्रालयले घटनालाई कसरी सम्हाल्छ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूलाई कसरी रोक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यसबाट मन्त्रालयको सुशासन कायम राख्न र नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ।
