काठमाडौं, नेपाल – नेपालका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका संघ–संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रयासको विरोध गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न र संविधानको अनुसूची–८ खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम चाल्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितका लागि ट्रेड युनियन अधिकार महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। यी संघ–संगठनहरूले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको संरक्षण गर्न र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ। यसैका कारण स्थानीय तहहरूले शिक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा शिक्षक र कर्मचारीका हकहित ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको उनीहरूको चिन्ता छ। उनीहरूले अनुसूची–८ लाई खारेज गरी शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न माग गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष धर्मराज अर्यालले भने, “ट्रेड युनियन अधिकार श्रमिकको महत्वपूर्ण हक हो। यसलाई खोस्ने प्रयास भएमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं। संविधानले दिएको अधिकारको रक्षाका लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौं।” यसैगरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष केशव निरौलाले शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राख्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको समस्या समाधानमा ढिलाइ हुने र उनीहरूको मनोबल घट्ने बताए।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमनाथ गौतमले भने, “शिक्षक र कर्मचारीको हकहित संरक्षणका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएका छौं। सरकारले हाम्रो मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।” उनले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयासको कडा विरोध गर्ने चेतावनी दिए। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगा शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
विभिन्न शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा यस्तो माग गर्नुले उनीहरूको एकतालाई उजागर गर्दछ। यसले सरकारलाई श्रमिक अधिकारको संरक्षण गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको हितलाई ध्यान दिन दबाब दिनेछ। ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएमा यसले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा शिक्षक र कर्मचारीको मनोबल घट्न सक्छ र यसले समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास ल्याउन सक्छ।
ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल शिक्षा क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई समग्र श्रमिक अधिकारसँग जोडिएको छ। यो मागले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षणका लागि आवाज उठाउने नागरिकको कर्तव्यलाई पनि उजागर गर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको यो मागले सरकारलाई श्रमिक अधिकारको सम्मान गर्न र कानुन कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अपनाउन थप जिम्मेवार बनाउनेछ।
अन्त्यमा, यो विरोध प्रदर्शन र मागले शिक्षक र कर्मचारीको अधिकारको रक्षा गर्न मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ। यसले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।
