सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र उनका छोरा कृषिव अग्रवालले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयर कारोबारमा गम्भीर जालसाजी गरेको आरोप लागेको छ। उनीहरूले धितोपत्र बजारमा भित्री कारोबार गरेको समेत खुलेको छ। यो प्रकरणले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ, जसमा नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
सुलभ अग्रवाल, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालका छोरा हुन् र उनी जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुन्। उनी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अध्यक्ष हुँदा नै उक्त कम्पनीको सेयर बेचेको पाइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनी र उनका छोराले सेयर कारोबार गर्दा गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गरेको र बजारलाई प्रभावित पारेको देखिएको छ।
अग्रवाल र उनका छोरा विरुद्धको आरोपमा सेयर बजारको नियम उल्लंघन, गोप्य सूचनाको प्रयोग र गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार, उनीहरूले अल्पकालीन नाफा कमाउनका लागि जानाजान सेयरको मूल्यमा चलखेल गरेको हुनसक्ने देखिएको छ। यस सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ र दोषी देखिएमा उनीहरूलाई कडा कारबाही गरिने बताइएको छ।
सुलभ अग्रवालका व्यावसायिक साझेदार दीपक भट्ट पनि यस प्रकरणमा शंकाको घेरामा परेका छन्। उनीहरूसँगको सम्बन्ध र कारोबारको प्रकृतिलाई लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले अग्रवाल र भट्टबीचको वित्तीय लेनदेनको विवरण, सेयर कारोबारको अभिलेख र अन्य सान्दर्भिक कागजातहरू जाँच गरिरहेका छन्।
नेपालको सेयर बजारमा यस प्रकारका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनुले नियमनकारी निकायहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन नियामक निकायहरूले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसका साथै, गलत काम गर्नेहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।
अग्रवाल बाबुछोरामाथि लागेको आरोप पुष्टि भएमा उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार जरिवाना र जेल सजाय हुनसक्छ। यसका साथै, उनीहरूलाई सेयर बजारमा कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सकिने सम्भावना पनि छ। यस मुद्दाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको छ।
यो घटना विशेष महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले नेपालको सेयर बजारमा पारदर्शिता र सुशासनको कमीलाई उजागर गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले लगानीकर्ताको मनोबल घटाउँछन् र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्। यसैले, सरकार र नियामक निकायहरूले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ, जसले वित्तीय क्षेत्रमाथिको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्न सकोस्।
