काठमाडौं, वैशाख ९ – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई बिचौलियाबाट मुक्त गर्दै उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले थोक बजारमा १० प्रतिशत र स्थानीय हाटबजारमा ५० प्रतिशत स्टल किसानका लागि सुरक्षित गर्ने निर्णय गरेको हो, जसले गर्दा अब किसानले आफ्नो उत्पादन सिधै बजारमा बेच्न पाउने भएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै किसानले बिचौलियाको मार खेप्नुपर्ने छैन र उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेछन्। यसका साथै, उपभोक्ताले पनि ताजा र गुणस्तरीय कृषि उपज प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो निर्णयले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार, “हामीले किसानलाई बजारको पहुँच सहज बनाउन र उनीहरूको आयमा वृद्धि गर्न यो निर्णय गरेका हौं। यसले बिचौलियाको सिन्डिकेटलाई तोड्न र किसानलाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्नेछ।” उनले थपे, “हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हाटबजारमा किसानका लागि स्टल सुनिश्चित गर्नेछौं।”
यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। देशभरिका विभिन्न बजार र हाटबजारमा यो योजनालाई कसरी लागु गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ।
यसअघि, किसानहरू बिचौलियाका कारण आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा सामान खरिद गरी उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्ने गरेका थिए। यसले गर्दा किसानको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको थिएन।
विज्ञहरूले मन्त्रालयको यो कदमलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले यो निर्णयले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले खाद्य सुरक्षामा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो निर्णय किसानका लागि मात्र नभई समग्र राष्ट्रकै लागि महत्त्वपूर्ण छ। किसानले उचित मूल्य पाउँदा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ, जसले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। यसका साथै, उपभोक्ताले पनि ताजा र सस्तो खाद्यान्न पाउने अवसर पाउनेछन्।
अन्ततः, कृषि मन्त्रालयको यो निर्णयले किसानलाई सशक्त बनाउने, बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने र समग्रमा कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ। यसले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँदै नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
