सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा देखाएको अपरिपक्वताप्रति शिक्षाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पाठ्यक्रमको अध्ययन नै नगरी शैक्षिक सत्र सारिएको र लामो बिदा दिइएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्। यसले विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार, सरकारले कति दिन पढाउने योजना बनाएर पाठ्यक्रम तयार पारेको हो, त्यसको कुनै अध्ययन नै नगरी शैक्षिक सत्र परिवर्तन गरेको देखिन्छ। यसले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई अन्योलमा पारेको छ। उनले सरकारको निर्णयले शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने खतरा रहेको बताए।
शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै शैक्षिक सत्रलाई नयाँ ढङ्गले समायोजन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर, उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यसअघि कोभिड-१९ महामारीका कारण शैक्षिक सत्र प्रभावित हुँदा सरकारले विभिन्न समयमा फरक-फरक निर्णयहरू लिएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पठनपाठनमा परेको थियो।
विज्ञहरूका अनुसार लामो बिदा दिँदा विद्यार्थीहरू पढाइबाट टाढिने र उनीहरूको सिकाइको गति घट्ने सम्भावना रहन्छ। यसले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसका साथै, शिक्षकहरू पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारीका लागि आवश्यक समय नपाउने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।
यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले भने हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यद्यपि, मन्त्रालयका प्रवक्ताले चाँडै नै यस विषयमा आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्। उनले विज्ञहरूसँगको छलफलपछि उपयुक्त निर्णय लिइने जनाएका छन्।
यस निर्णयले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैमा अन्योलता बढाएको छ। लामो समयदेखि शैक्षिक सत्रको अनिश्चितताले विद्यार्थीहरूको मनोबलमा समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ। सरकारले अबिलम्ब यस विषयमा ठोस योजना बनाउनुपर्ने र सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा, सरकारको यो अपरिपक्व कदमले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने निश्चित छ। यसले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा कमी ल्याउनुका साथै शैक्षिक गुणस्तरलाई समेत कमजोर बनाउने सम्भावना छ। तसर्थ, सरकारले अब ढिला नगरी यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
