काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान आगामी वैशाख ११ गतेदेखि सुरु गर्न र १५ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको फोरमको बैठकले स्थानीय तहको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरेको हो।
मेयर्स फोरमले स्थानीय तहहरूलाई समयमै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेदेखि र पठनपाठन वैशाख २१ गतेदेखि सुरु हुने सूचना जारी भएको थियो। तर शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि नै सुरु हुने व्यवस्था रहेको भन्दै स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
फोरमले सरकारी निर्णय र स्थानीय तहको अभ्यासबीच देखिएको असमञ्जस्यताले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योलता सिर्जना भएको जनाएको छ। संविधानको अनुसूची ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले शैक्षिक गतिविधि स्थानीय क्यालेन्डर अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने फोरमको भनाइ छ।
बैठकले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आएको अन्तरिम आदेश, सरोकारवाला निकायहरूको सुझाव तथा शैक्षिक संस्थाहरूबाट आएका गुनासोलाई पनि ध्यानमा राखेको जनाएको छ। यसैले गर्दा उपत्यकाभित्र शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता कायम गर्न र विद्यार्थीको सिकाइमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले समयमै शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक रहेको फोरमले जनाएको छ।
उपत्यकाभित्रका विद्यालयहरूलाई इन्धन संकटलाई समेत ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन, आवश्यक परे अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न तथा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न तयारी गर्नसमेत फोरमले आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। यस निर्णयले उपत्यकाका विद्यालयहरूमा शैक्षिक गतिविधिहरू समयमै सुरु भई विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने सम्बन्धमा देखिएका अन्योलतालाई चिर्दै एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसबाट विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न पनि मद्दत मिल्नेछ।
