सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले लागू गरेको भनिएको '९–५' ड्युटी समयको नयाँ व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरुमा असन्तुष्टि बढाएको छ। यो व्यवस्था अन्तर्गत, स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ, जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ र यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पारेको असरका कारण यो योजना विवादित बनेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार यो नियम तत्कालै देशभरका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा लागू हुनेछ। मन्त्रालयले यस कदमलाई स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र बिरामीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीका अनुसार, “यो व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि हुनुका साथै स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसम्पादनमा पनि सुधार ल्याउनेछ।” तर, यस निर्णयको विरोध गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने यसले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने र सेवा प्रवाहमा समेत बाधा पुग्ने दाबी गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न संघ–संगठनहरूले यो निर्णयलाई अव्यावहारिक र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका लागि हानिकारक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले यस व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य पार्ने, व्यक्तिगत जीवनमा समस्या आउने र यसले गर्दा उनीहरूको मनोबल घट्ने तर्क गरेका छन्। संघका एकजना वरिष्ठ सदस्यले भने, “हामी यस निर्णयको विरुद्धमा छौं किनभने यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि मानसिक र शारीरिक दुवै किसिमको दबाब सिर्जना गर्छ, जसले अन्ततः बिरामीको हेरचाहमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।”
विज्ञहरूले पनि यस व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र यस्तो अवस्थामा निश्चित समयसीमा तोक्दा सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ। यसका साथै, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यातायात र आवासको समस्यालाई पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। कतिपय विज्ञहरूले यो व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाउने र अन्ततः स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने खतरा रहेको बताएका छन्।
यस निर्णयसँगै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य योजनाहरू पनि अघि सारेको छ, जसमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, र स्वास्थ्य बीमाको विस्तारजस्ता कार्यक्रमहरू समावेश छन्। तर, यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्नु आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउन सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उचित समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
यस विषयमा सरकार र स्वास्थ्यकर्मीबीचको संवादलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। दुवै पक्षले लचकता अपनाएर एउटा यस्तो समाधान निकाल्नुपर्छ जसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई कायम राख्दै स्वास्थ्यकर्मीको हितलाई समेत ध्यानमा राख्न सकोस्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि स्वास्थ्य सेवा जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
