काठमाडौं – सरकारले फेरि एकपटक सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन भएको दुई साता नबित्दै भाडा बढाउने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। यस प्रस्तावले सर्वसाधारण यात्रुलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
विभागले वैज्ञानिक भाडादर समायोजन प्रणाली अनुसार भाडा बढाउने प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि गत चैत २५ गते सरकारले वैज्ञानिक प्रणाली अनुसार सार्वजनिक यातायातमा २२ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो। उक्त समयमा यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा २१.६८ प्रतिशत र तराईका बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा १५.७४ प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले विभागले इन्धनको मूल्य, सवारीसाधनको मर्मत खर्च र अन्य सञ्चालन खर्चलाई मध्यनजर गर्दै भाडा समायोजनको प्रस्ताव गरेको बताए। उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा भाडादर समायोजन अपरिहार्य देखिएको छ। तर, अन्तिम निर्णय मन्त्रालयले गर्नेछ।”
यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भाडादर समायोजनको माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसअघि भाडा वृद्धि हुँदा पनि उनीहरुले सोचेअनुसारको राहत नपाएको बताएका थिए। यसपटकको प्रस्तावमा उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
यसअघि चैतमा भाडा बढेपछि यात्रुहरूले चर्को विरोध जनाएका थिए। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि सरकारको यो निर्णयको आलोचना गर्दै भाडा वृद्धिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले वैज्ञानिक भाडादर प्रणाली भए पनि यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नभएको र व्यवसायीको स्वार्थलाई मात्रै ध्यान दिइएको आरोप लगाएका थिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभागको प्रस्ताव अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामी प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं। यात्रु र व्यवसायी दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिइनेछ।” यसका लागि अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समेत छलफल गरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिले दैनिक जीवनयापन गरिरहेका नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। यसले महंगी बढाउनुका साथै अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ, सरकारले यस विषयमा संवेदनशील भएर निर्णय लिनु आवश्यक छ।
यो निर्णयले आम नागरिकको आर्थिक भार थप बढाउने र दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ ल्याउने निश्चित छ। सरकारले सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर तत्कालै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, यसले जनआक्रोश निम्त्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
