नेपालको अन्नभण्डारको रूपमा परिचित तराई-मधेस क्षेत्रमा पानीको चरम अभाव देखिएको छ। जलवायु परिवर्तन र अत्यधिक दोहनका कारण यहाँका खेतियोग्य जमिन सुक्खा बन्दै गएका छन् भने यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, पानीको स्रोत घट्दै जाँदा किसानहरू चिन्तित छन् र उत्पादनमा समेत ह्रास आउने सम्भावना बढेको छ।
तराई-मधेसका अधिकांश जिल्लाहरूमा सिँचाइको मुख्य स्रोत भूमिगत पानी हो, तर अत्यधिक प्रयोगका कारण जलस्तर निकै तल झरेको छ। यसले गर्दा बोरिङबाट पानी तान्न समस्या भइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा त पानी नै आउन छाडेको छ। कृषि विज्ञहरूले तत्कालै पानीको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने हो भने कृषि उत्पादनमा ठूलो क्षति हुने चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीय किसानहरू वर्षा नहुँदा र सिँचाइको अभावमा खेतीपाती गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। उनीहरूले परम्परागत प्रविधिबाट पानी तान्न कठिन हुने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न आर्थिक अभाव भएको बताउँछन्। यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसममा हुने वर्षा र खडेरीले पनि समस्या थपेको छ, जसले गर्दा किसानहरू मारमा परेका छन्।
विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र पानीको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि वर्षाको पानी संकलन, भूमिगत पानीको रिचार्ज र आधुनिक सिँचाइ प्रविधि जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। साथै, किसानहरूलाई जलवायु अनुकूलन प्रविधि र बाली लगाउने तरिकाबारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यस समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। भूमिगत पानीको वैज्ञानिक अध्ययन, सिँचाइको लागि बजेट वृद्धि, र किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ। यसका साथै, स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागितामा पानी व्यवस्थापन योजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ।
खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले तराई-मधेसको अवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा यस क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ। यदि यो क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन घट्छ भने त्यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ। यसर्थ, समस्याको तत्काल समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ।
अन्नभण्डार सुक्दै जाँदा खाद्य संकटको जोखिम बढ्छ, जसले गरिबी र कुपोषणको समस्यालाई समेत बढाउन सक्छ। तसर्थ, तराई-मधेसको पानीको समस्यालाई वेवास्ता गर्नु भनेको देशकै भविष्यलाई खतरामा पार्नु हो। यो समस्या समाधानका लागि अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
