वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक किनारमा निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। महानगरले आइतबारदेखि नगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा रहेका अनधिकृत संरचना भत्काउन थालेको हो। यो अभियानका क्रममा सडकको मापदण्ड विपरीत बनाइएका घर, टहरा र अन्य संरचनाहरू हटाइनेछन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको थियो। महानगरले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो, तर अटेर गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै संरचना भत्काउन थालेको हो। यस कार्यमा महानगर प्रहरी, नगर प्रहरी र निर्माण व्यवसायीहरूको टोली परिचालन गरिएको छ।
महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सडकलाई फराकिलो बनाउने र नगरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अभियान थालिएको बताएका छन्। उनले भने, “हामीले पटक-पटक सूचना जारी गरेर संरचना हटाउन आग्रह गरेका थियौँ। अटेर गर्नेहरूलाई अब कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं।” उनले यो अभियान निरन्तर जारी रहने र कसैलाई पनि कानुन मिच्न नदिइने बताए।
स्थानीयवासीले महानगरको यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। कतिपय व्यवसायीले भने आफूहरूलाई सूचना समयमै नदिएको गुनासो गरेका छन्। तथापि, महानगरले भने सूचना पर्याप्त दिएको र अटेर गर्नेलाई मात्र कारबाही गरिएको जनाएको छ। महानगरले पहिले सूचना जारी गरेको, माइकिङ गरेको र अन्तिममा डोजर चलाएर संरचना हटाउन थालेको हो।
महानगरपालिकाले सडक किनारका संरचना हटाएपछि सडक फराकिलो हुने, सवारी आवागमन सहज हुने, र दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। यसका साथै, नगरको सौन्दर्यतामा वृद्धि हुने र व्यवस्थित सहरीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा बजार क्षेत्रमा किनमेल गर्न आउने उपभोक्ताहरूलाई समेत सहज हुनेछ।
यस अभियानलाई सफल बनाउन महानगरपालिकाले स्थानीयवासी, व्यापारी र सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको छ। महानगरले आगामी दिनमा पनि यस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिने र नगरलाई सुन्दर, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। आवश्यक परे कानुन बमोजिम अन्य कदमहरू पनि चालिने बताइएको छ।
यो अभियानले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विकास र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। सडक किनारका संरचना हटाउँदा सहरको स्वरुप परिवर्तन हुनुका साथै नागरिकहरूले सहज र सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउनेछन्। यो कदमले अन्य नगरपालिकाहरूलाई पनि यस किसिमका कार्यहरू गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।
