काठमाडौं । काठमाडौंको स्वयम्भू (सानो भर्याङ) मा अवस्थित स्वस्तीश्री गुरुकुलले शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याच्लर (आईबी डिपी) पाठ्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगी गरिरहेको पाइएको छ। विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा बिना अनुमति आईबी डिपीमा भर्ना लिइ लाखौं रुपैयाँ असुल्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको खबर छ।
स्वस्तीश्री गुरुकुलले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट आवश्यक अनुमति नलिईकन आईबी डिपी (+२ समकक्ष) को पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पुष्टि भएको छ। यो विषय संचार माध्यममा आएपछि विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्नो गल्ती लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। आईबी डिपी स्विट्जरल्याण्डको इन्टरन्याशनल ब्याकलोरेट अर्गनाइजेसनको पाठ्यक्रम हो। यो पाठ्यक्रम महँगो हुने र नेपालमा सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने प्रावधान छ।
स्रोतका अनुसार, शिक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिन बन्द गरेको छ। बीचमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट केही विद्यालयले अनुमति पाए पनि स्वस्तीश्रीले आईबी डिपी सञ्चालनको अनुमति पाएको छैन। मन्त्रालयका विद्यालय शाखा प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले विद्यालयले अनुमति लिन निवेदन दिएको स्वीकार गर्दै अनुमति बिना कक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी भएको बताए।
अभिभावकहरूले विद्यालयको कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विद्यार्थीको भविष्य र लगानी डुब्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अनुमति बिना पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीले समकक्षता निर्धारण गर्न र विदेशमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गर्न समस्या हुनेछ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।
अनुमति बिना विदेशी बोर्डको पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले नेपालमा समकक्षता पाउने छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरी अध्ययन गर्ने विद्यालयको अनुमतिबारे सचेत रहन आग्रह गरेको छ, किनकि विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालनको अनुमति छ कि छैन भन्ने कुरामा अभिभावक जिम्मेवार हुनुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले अनुमति बिना विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नु ठगी भएको र यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्। यस घटनाले विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
