नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका भारतीय सामानको आयातमा कडाइ गरेपछि देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्।
समाचार अनुसार, यो निर्णयले विशेष गरी भारतबाट आयात हुने तरकारी, फलफूल र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा असर परेको छ, जसले गर्दा बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि भएको छ। स्थानीय व्यापारी र उपभोक्ताहरूले यस कदमको विरोध गर्दै सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका र तराईका केही जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्, जसमा व्यापारी, यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको निर्णयले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई नकारात्मक असर पारेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस नीतिको कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको र यसले आर्थिक कठिनाइ निम्त्याएको बताएका छन्।
यस कदमको पछाडिको कारणबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, तर यसलाई नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालिएको कदमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। तर, यस नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसले सिर्जना गरेको बजार अस्थिरताले सरकारलाई थप समस्यामा पारेको छ।
यस नीतिका कारण भारत र नेपालबीचको व्यापार सम्बन्धमा पनि चिसोपना आएको छ। दुवै देशका व्यवसायीहरूले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। भारतीय पक्षले नेपाल सरकारको यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले दुई देशबीचको व्यापारमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू यो कदम नेपालको अर्थतन्त्र र छिमेकी सम्बन्धका लागि दीर्घकालीन रूपमा कति लाभदायक हुन्छ भन्ने बारेमा विभाजित छन्। केहीले यसलाई आत्मनिर्भरताको दिशामा चालिएको सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् भने अरूले यसले बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने र उपभोक्ताको हितमाथि नकारात्मक असर पार्ने खतरा औंल्याएका छन्।
नेपाल सरकारले तत्काल यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर, विरोध प्रदर्शन र बजारमा देखिएको अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले छिट्टै यस विषयमा ठोस कदम चाल्ने सम्भावना रहेको छ। यो घटनाक्रमले नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार नीति र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट हेर्न बाध्य पारेको छ।
