काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मेयरको कार्यकालमा खाली गराउन नसकेका सुकुमवासी बस्तीहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। बिहीबार साँझबाट सुरक्षा निकाय परिचालन गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूलाई खाली गर्न माइकिङ सुरु गरिएको छ। थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासीहरूलाई बस्ती खाली गर्न सूचना दिइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमवासी बस्ती हटाउने योजना बनाएको लामो समय भइसकेको छ। यसअघि मेयर बालेन शाहले बस्ती हटाउन प्रयास गर्दा केही विवादहरू उत्पन्न भएका थिए। विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीहरूले यस कदमको विरोध गरेका थिए। उक्त समयमा महानगरले बस्ती खाली गराउन नसकेपछि, अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर बस्ती खाली गराउन थालिएको हो।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुमवासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आवश्यक पहलहरू गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा, सरकारले सुकुमवासीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारको तयारी छ। यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउने तयारी भइरहेको छ।
“हामीले बस्ती खाली गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मानवीय बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं,” एक सरकारी अधिकारीले नाम न छाप्ने शर्तमा भने। “सुकुमवासीहरूलाई अन्यत्र सार्नुअघि उनीहरूका लागि आवास, रोजगारी र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता गरिनेछ।” सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग संवाद गरी उनीहरूका गुनासो र सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिने जनाएको छ।
यस कदमले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी सौन्दर्यतालाई कायम राख्न र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। व्यवस्थित बसोबासले वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, अव्यवस्थित रूपमा रहेका बस्तीहरूमा हुने गरेका सामाजिक समस्याहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिनेछ।
सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले काठमाडौं महानगरपालिकालाई व्यवस्थित र सुन्दर शहर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यो कदमले अन्य शहरहरूलाई पनि यस किसिमका कार्यहरू गर्न प्रेरणा दिनेछ, जसले देशव्यापी रूपमा सहरी विकासलाई नयाँ दिशा दिनेछ। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
