धादिङ जिल्ला अदालतले नीलकण्ठ नगरपालिका-१० का वडा सदस्य हीमबहादुर पाठकलाई जातीय छुवाछुतको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै १८ महिना कैद र पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको छ। यो फैसला जातीय भेदभावविरुद्धको कानुनी लडाइँमा एउटा महत्वपूर्ण कदम हो, जसले समाजमा समानता र न्यायको सन्देश दिन्छ।
जिल्ला अदालत धादिङका अनुसार, पाठकले कुलोको पानीको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा रामबहादुर विसुन्केमाथि जातीय विभेदपूर्ण शब्द प्रयोग गर्दै धम्की दिएका थिए। घटना २०८२ असार १९ गतेको हो, जसपछि पीडित विसुन्केले भदौ १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीका आधारमा अदालतले मुद्दा अघि बढाएको थियो।
पीडितको उजुरीपछि, वडा सदस्य पाठकलाई भदौ २० गते १ लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश मनकुमारी जिएम वि.क.को इजलासले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजायाँ) ऐन २०६८ को दफा ३ र ४ अनुसार पाठकलाई दोषी ठहर गरेको हो।
फैसलामा पाठकलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्न नहुने कानुनी प्रावधानबमोजिम एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएको छ। वडा सदस्य सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले थप ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवानासमेत थप गरिएको छ। यसरी कुल १८ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना हुने भएको छ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजेन्द्र लुइँटेलका अनुसार, अदालतले पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनसमेत फैसला गरेको छ। यो फैसलाले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नुका साथै समाजमा जातीय भेदभावविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ।
यो फैसलाले जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्वलाई उजागर गरेको छ। अदालतको यो निर्णयले पीडितलाई न्याय दिलाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यो फैसलाले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सचेत रहन र जातीय समानताको पक्षमा उभिन प्रेरित गर्नेछ। साथै, यसले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद हटाउन र सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।
