काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरु गरेसँगै सरकारले वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई तीनवटा स्थानमा अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने भएको छ। १५ दिनभित्र स्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइने सरकारको तयारी छ। यो निर्णयले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका र घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका सुकुमबासीहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार, सरकारले सुकुमबासीलाई सार्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी गरेको थियो। यसअघि महानगरपालिकाले बस्ती खाली गर्न दिएको समयसीमाभित्रै उनीहरूलाई अन्यत्र सार्ने तयारी गरिएको हो। सरकारले पहिचान भएका वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई मात्रै यो सुविधा दिने जनाएको छ। अन्य अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई भने यस सुविधामा समेटिने छैन।
अस्थायी बसोबासका लागि छानिएका तीन स्थान कुन-कुन हुन् भन्नेबारेमा भने हालसम्म विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार, ती स्थानहरू सुकुमबासीका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधायुक्त हुनेछन्। अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनुको मुख्य उद्देश्य उनीहरूलाई तत्कालको आवास समस्याबाट मुक्त गर्नु र स्थायी बसोबासको योजना बनाउनु रहेको बताइएको छ।
सरकारले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ। प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान सुनिश्चित गर्ने र गलत व्यक्तिको बसोबास रोक्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यस निर्णयसँगै, सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने संकेत गरेको छ। यस योजनामा उनीहरूका लागि उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समावेश हुनेछन्। सरकारले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी बृहत् योजना बनाउने तयारी गरेको छ।
थापाथली क्षेत्रमा सुकुमबासी बस्ती हटाएपछि उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यसका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिने रणनीति लिइएको छ। सरकारले सबैको सहयोग र सद्भावबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यो निर्णयले काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीहरूका लागि ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ। यसले उनीहरूको जीवनयापनमा सुधार ल्याउनुका साथै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन मद्दत गर्नेछ। सरकारको यो कदमले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि नयाँ बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ र यसले अन्य स्थानीय सरकारहरूलाई पनि यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रेरणा दिनेछ।
