काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली, सुकुम्बासी बस्ती, सुन्धारा र टुकुचा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै उक्त क्षेत्रमा तनाव सिर्जना भएको छ। महानगरले बस्ती खाली गर्न दिएको अल्टिमेटमको समयसीमा सकिएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्ती खाली गराउन थालेको हो। यस क्रममा, स्थानीय बासिन्दाहरुले विरोध जनाएका छन् भने कतिपयले सामानहरू अन्यत्र सार्न थालेका छन्।
स्थानीय सरकारले यसअघि नै पटकपटक बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर, सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन नगरी बस्ती खाली गर्न नसक्ने अडान लिएका थिए। महानगरपालिकाले भने यो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यकरणको योजना बनाएको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार, महानगरले बस्ती हटाउनका लागि यसअघि नै विभिन्न चरणमा प्रयास गरेको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेको थिएन।
प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थापाथली क्षेत्रमा तनावपूर्ण अवस्था छ। बस्तीका मानिसहरुले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। केही स्थानीय बासिन्दाले महानगरको कदमको विरोध गर्दै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र बसोबासको व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउन नदिने अडान लिएका छन्। “हामीलाई अन्यत्रै व्यवस्थापन नगरी उठिबास लगाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण छ,” एक स्थानीय बासिन्दाले बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएका छन्। उनले यसअघि पनि बस्ती हटाउने विषयमा विभिन्न छलफल र संवादका प्रयास गरेका थिए। तर, सुकुम्बासीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। मेयर शाहले भने महानगरको योजना कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसअघि, महानगरले बस्ती खाली गर्ने सूचना जारी गरेपछि धेरै सुकुम्बासीले आफ्ना सामानहरू अन्यत्र सार्न थालेका थिए। कतिपयले घरका सामानहरू सुरक्षित स्थानमा सारिरहेका छन् भने कतिपयले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै यथास्थानमै बसिरहेका छन्। स्थानीय सरकार र सुकुम्बासीबीचको यो विवादले राजधानीको शहरी व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको छ।
विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा चासो देखाएका छन्। उनीहरूले सुकुम्बासीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न र उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस विषयमा सरकार र महानगरपालिकाले मानव अधिकारको सम्मान गर्दै समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा बसोबासको समस्या पुरानो हो। यो विवादले सहरी योजना, भूमि व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई उजागर गरेको छ। यसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बहसको आवश्यकता औंल्याउँछ। साथै, यस घटनाले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पनि केलाउनुपर्ने बनाउँछ।