कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिलिङ तोकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेटको सीमा निर्धारण गरेर पठाएको हो, जसअनुसार प्रदेश सभालाई २५ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो निर्णयले मन्त्रालयहरूलाई सीमित स्रोतसाधनभित्रै योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार, बजेट सिलिङ तोक्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको खर्चलाई व्यवस्थित गर्नु हो। यसले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र सोही अनुरुप कार्यक्रम बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। सिलिङ तोकिएपछि मन्त्रालयहरूले तोकिएको बजेटभित्रै रहेर आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा खर्चको पारदर्शिता कायम हुनुका साथै बजेटको प्रभावकारीता पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब, खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ७० करोड बजेट सिलिङ तोकिएको छ। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८० करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब र वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई ५० करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको छ।
यसका साथै, बजेट सिलिङभित्र रहेरै विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र कुनलाई पछि सार्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने देखिन्छ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ताका अनुसार, “बजेट सिलिङ तोक्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय सुशासन कायम गर्नु हो। हामीले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न चाहेका छौं।” उनले थपे, “यसले गर्दा मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम बनाउँदा थप जिम्मेवार बनाउँछ र अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।”
यस निर्णयले मन्त्रालयहरूलाई बजेट व्यवस्थापनमा थप चुनौती थप्ने निश्चित छ। तर, सरकारको दाबी छ कि यसले खर्चलाई व्यवस्थित बनाउँदै विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन मद्दत गर्नेछ। सीमित स्रोतसाधनभित्रै प्रभावकारी योजना बनाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले यसलाई अवसरको रूपमा लिएको छ।
बजेट सिलिङ तोकिएसँगै प्रदेश सरकारले अब खर्चको पारदर्शिता कायम गर्दै विकासका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा नागरिकस्तरमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने र विकास निर्माणका कार्यले गति लिने सम्भावना रहन्छ। तर, यसको सफलता मन्त्रालयहरूको योजना तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
अन्त्यमा, बजेट सिलिङको यो निर्णय कोशी प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। यसले सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै प्रदेशको आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको सफलता भने मन्त्रालयहरूको कार्यशैली र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
