काठमाडौं महानगरपालिकाले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई न्यायोचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ। महानगरपालिकाले कानुनसम्मत तरिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। यो योजनाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबास गर्दै आएका र घरबारविहीन अवस्थामा रहेका नागरिकलाई राहत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले वास्तविक सुकुमवासीलाई अन्याय नहुने गरी व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्। उनले भने, ‘हामी वास्तविक सुकुमवासीको लगत संकलन गरी उनीहरूलाई कानुनबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा छौं।’ महानगरपालिकाले यसका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र तथ्याङ्क संकलनको कामलाई तीव्रता दिएको छ। यसअघि पनि सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन।
महानगरपालिकाले सुकुमवासीको लगत संकलन गर्दा वास्तविक सुकुमवासीको पहिचानलाई विशेष जोड दिने भएको छ। यसका लागि स्थलगत अध्ययन, स्थानीय समुदायसँगको छलफल तथा सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ। प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार, ‘हामी दोहोरोपना हटाउन, वास्तविक र फर्जी सुकुमवासी छुट्याउन तथा वास्तविक पीडितलाई राहत दिन प्रतिबद्ध छौं।’ यस प्रक्रियामा कोही पनि वास्तविक सुकुमवासी छुट्न नहुने कुरामा महानगरपालिका सचेत रहेको छ।
यस योजनालाई सफल बनाउन महानगरपालिकाले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने भएको छ। जग्गा व्यवस्थापन, आवास निर्माण, तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन अन्य सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। यसले गर्दा सुकुमवासीहरूलाई दिगो जीवनयापनको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस योजना कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी जटिलताहरूलाई ध्यानमा राखिनेछ। सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुन, नीति तथा कार्यविधिहरूलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजाने महानगरपालिकाको योजना रहेको छ। प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामी सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौं, ताकि पछि कुनै पनि प्रकारको विवाद नआओस्।’
यस योजनाले काठमाडौंको सहरी जीवनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्नेछ। सुकुमवासीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गरेर उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै शहरको सुन्दरता र स्वच्छता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ। यसबाट समग्र काठमाडौं उपत्यकाको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो। यसले उनीहरूको मानवीय अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै सामाजिक न्याय स्थापनामा समेत योगदान पुर्याउँछ। यो योजना सफल भएमा देशका अन्य शहरहरूका लागि पनि एउटा उदाहरणीय कार्य बन्नेछ। यसले भविष्यमा गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ।
