काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेको आरोप लागेको छ। सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरेको कार्यशैलीले कानूनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कानुनी प्रावधान अनुसार, बस्ती खाली गराउनुअघि सूचना जारी गर्ने, लगत संकलन गर्ने र उचित समय दिने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समयमा कार्यदल र आयोगहरू गठन गरे पनि तिनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। बस्ती हटाउनुपूर्व पीडितलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे जानकारी गराउनुपर्ने र उचित बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, यो विषय मानवीय पक्षसँग पनि जोडिएको छ, जसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
कानून व्यवसायीहरूका अनुसार, सुकुम्बासी हटाउने प्रक्रियामा सार्वजनिक सूचना जारी नगरिएको, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिइएको र पुनर्स्थापनाको योजना नबनाइएको जस्ता गुनासोहरू आएका छन्। यसले पीडितहरूलाई थप अन्यायमा पारेको उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि पनि यस्ता कार्यशैलीका कारण सरकारको आलोचना हुने गरेको पाइन्छ।
यस सन्दर्भमा, एकजना अधिकारकर्मीले भने, “सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा बल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले कानूनी प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्छ। पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।” उनले पीडितको मानवीय पक्षलाई ख्याल गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे।
यसका साथै, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। अल्पकालीन रूपमा बस्ती हटाउने कार्यले समस्या समाधान नहुने र उल्टै पीडितहरूलाई थप समस्यामा पार्ने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसका लागि जग्गाको पहिचान, तथ्याङ्क संकलन र पुनर्स्थापना योजना आवश्यक छ।
सरकारले आगामी दिनमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कानूनी प्रक्रियाको पालना गर्दै पीडितहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ। साथै, प्रभावित समुदायलाई विश्वासमा लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ।
यो समाचार महत्वपूर्ण छ किनभने यसले राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा कानूनी प्रक्रिया मिचिँदा नागरिक अधिकार हनन हुने सम्भावना रहन्छ। यसले सरकारको छविमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
